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विकास की खुदाई, बदहाली की सौगात! कटनी में सीवर के बाद जर्जर सड़कों पर हंगामा.

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Digging in the Name of Development, a Gift of Neglect! Uproar Over Dilapidated Roads After Sewer Work in Katni.

Special Correspondent, Katni, MP Samwad News

MP संवाद समाचार, कटनी/भोपाल। कटनी। सीवर लाइन बिछाने के बाद बदहाल हुई सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विवेकानंद चौक, रामनिवास सिंह वार्ड, फॉरेस्टर वार्ड और कावसजी वार्ड की जर्जर सड़कों को लेकर कार्यकर्ताओं ने कीचड़ में बैठकर धरना दिया।

प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द सड़क निर्माण की मांग की। उनका कहना है कि सीवर लाइन का काम होने के बाद सड़कें लंबे समय से खराब पड़ी हैं, लेकिन मरम्मत और पुनर्निर्माण की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

सीवर लाइन बिछी, सड़कें क्यों छोड़ दी गईं बदहाल?

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद राजेश कुमार के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि सीवर कार्य के बाद सड़कों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।

बारिश के दौरान जर्जर सड़कें कीचड़ और जलभराव से और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, गड्ढों और फिसलन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और रोजाना आवागमन मुश्किल हो गया है।

कीचड़ में धरना, व्यवस्था पर सीधा हमला

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब अधिकारी और जिम्मेदार व्यवस्था लोगों की समस्या नहीं सुनती, तो जनता के बीच जाकर अपनी परेशानी दिखाना जरूरी हो जाता है। कीचड़ में बैठकर दिया गया धरना इसी नाराजगी का प्रतीक बताया गया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सीवर कार्य पूर्ण होने के बाद प्रभावित सड़कों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाए।

जल्द सड़क नहीं बनी तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अब सवाल नगर निगम और प्रशासन से है—सीवर लाइन के बाद नागरिकों को बदहाल सड़कों की सौगात कब तक झेलनी पड़ेगी?

धरने में दिग्विजय सिंह, संजय गुप्ता, सोनू गुप्ता, राजा जगबनी, कमल पांडे और लखन चौधरी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Legal Disclaimer: This report is based on statements and claims made by protesters and local residents; the allegations remain subject to official verification and response from concerned authorities.

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