DAP की किल्लत और मूंग खरीदी पर कांग्रेस का सरकार पर हमला.
Congress Targets Government Over DAP Shortage and Moong Procurement Issues.
Special Correspondent, Katni, MP Samwad News
MP संवाद समाचार, कटनी/भोपाल। कटनी जिले में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) के अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं।
किसानों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि शासन द्वारा मूंग की केवल 25 प्रतिशत खरीदी किए जाने के कारण बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने से वंचित हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने का दावा किया गया।
DAP खाद की कमी से प्रभावित हो रही खेती
किसानों ने बताया कि लगातार बारिश के बीच धान की रोपाई का कार्य जारी है, लेकिन DAP खाद की कमी के कारण खेती प्रभावित हो रही है।
उनका कहना था कि DAP के स्थान पर अन्य उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि फसल की आवश्यकता के अनुसार DAP और यूरिया दोनों की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है।
पेट्रोल-डीजल की कमी का भी मुद्दा उठाया
किसानों ने यह भी दावा किया कि कई क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने कृषि सीजन को देखते हुए आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप
जिला कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विफल रही है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि—
- मूंग खरीदी का प्रतिशत बढ़ाया जाए।
- DAP एवं यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- पेट्रोल और डीजल की निर्बाध आपूर्ति की जाए।
समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो पार्टी किसानों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी।
इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, राजेश जाटव, अजय जैसवानी, संजय गुप्ता, किसान नेता दिग्विजय सिंह, रमेश अहिरवार, विनोद अहिरवार, कपिल पटेल, हर्षित मिश्रा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित रहे।
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यह समाचार संबंधित पक्ष द्वारा दिए गए बयानों, किसानों की शिकायतों एवं उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आरोपों एवं दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तथ्यात्मक स्थिति का अंतिम निर्धारण संबंधित विभाग एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
