एक तरफ दिल्ली में CBI जांच, दूसरी तरफ बालाघाट में चावल का हिसाब अधूरा?
CBI Probe in Delhi on One Side, Unaccounted Rice in Balaghat on the Other?
Special Correspondent, Anand Tamrakar, Balaghat, MP Samwad News.
MP संवाद समाचार, बालाघाट/भोपाल। सरकारी चावल के आवंटन और उसकी अंतिम मंजिल को लेकर दिल्ली में CBI की कार्रवाई ने मध्यप्रदेश के बालाघाट FCI चावल मामले को लेकर भी कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में CBI ने FCI और NERAMAC के तत्कालीन अधिकारियों तथा निजी कारोबारियों के खिलाफ कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया है। FIR में लगभग 50,645 मीट्रिक टन चावल को रियायती दर पर उठाए जाने और इससे FCI को संभावित ₹28.87 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व नुकसान का उल्लेख है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है—यदि सरकारी चावल के आवंटन, उठाव, भुगतान, परिवहन और अंतिम उपयोग की पूरी कड़ी की जांच CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी बालाघाट में भी करे, तो क्या यहां सामने आए आंकड़े और बड़ा वित्तीय नुकसान उजागर कर सकते हैं?
दिल्ली में CBI ने खंगाली चावल की पूरी सप्लाई चेन, बालाघाट में भी यही सवाल
दिल्ली मामले में CBI की FIR के अनुसार FCI दिल्ली रीजन ने 62,000 MT चावल आवंटित किया था, जिसमें से लगभग 50,645 MT उठाया गया। एजेंसी का आरोप है कि रियायती दर पर उठाए गए चावल को निर्धारित उद्देश्य के बजाय निजी कारोबारियों के जरिए आगे बेचा गया। CBI ने कथित नियम उल्लंघन और संभावित वित्तीय नुकसान को जांच का आधार बनाया है।
बालाघाट मामले में भी जांच का केंद्रीय सवाल कुछ ऐसा ही है—जिस चावल को जिस उद्देश्य और गंतव्य के लिए जारी किया गया, वह वास्तव में वहां पहुंचा या नहीं?
बालाघाट में एथेनॉल उत्पादन के लिए जारी चावल के परिवहन के दौरान एक ट्रक के कथित रूप से निर्धारित प्लांट के बजाय राइस मिल में पाए जाने के बाद जांच शुरू हुई थी। FCI ने बाद में इस मामले की रिपोर्टों में बताए गए बड़े पैमाने के दावों पर भी आपत्ति जताई थी।
5,459 MT का सवाल—चावल रास्ते में कहां गायब हुआ?
बालाघाट प्रकरण में पहले सामने आए जांच संबंधी आंकड़ों के अनुसार करीब 17,000 MT चावल एथेनॉल प्लांट के लिए जारी किए जाने और उसमें से लगभग 5,459 MT के हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठे थे।
यहीं से जांच का असली मुद्दा शुरू होता है।
चावल FCI से निकला, ट्रकों में लदा, दस्तावेजों में गंतव्य दर्ज हुआ—तो फिर हर ट्रक की GPS/ई-वे बिल/गेट पास/वजन पर्ची/डिलीवरी रिसीप्ट और अंतिम स्टॉक का मिलान क्यों न किया जाए?
अगर दिल्ली मामले में CBI ने आवंटन से लेकर भुगतान और निजी कारोबारियों तक पहुंची सप्लाई चेन को जांच का हिस्सा बनाया है, तो बालाघाट में भी ऐसी ही end-to-end forensic audit से तस्वीर कहीं अधिक स्पष्ट हो सकती है। दिल्ली की FIR में भुगतान के निजी संस्थाओं के जरिए routed होने और चावल के निर्धारित उद्देश्य से अलग जाने का आरोप भी दर्ज है।
CBI जांच हुई तो क्या बालाघाट का असली नुकसान सामने आएगा?
यही वह सवाल है जिसे अब दबाया नहीं जा सकता।
यदि बालाघाट के पूरे मामले में केवल जब्त ट्रकों, कुछ मिलों और स्थानीय स्तर पर हुई कार्रवाई तक जांच सीमित रहती है, तो कुल सरकारी चावल, वास्तविक उठाव, वास्तविक डिलीवरी, अंतिम उपयोग और संभावित वित्तीय नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आना मुश्किल हो सकता है।
लेकिन यदि CBI जैसी एजेंसी आवंटन से लेकर अंतिम गंतव्य तक प्रत्येक दस्तावेज, बैंक लेन-देन, ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड, मिल स्टॉक और संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच करे, तो यह पता चल सकता है कि मामला केवल कुछ ट्रकों या कुछ हजार टन चावल तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था।
यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बालाघाट में करोड़ों रुपये का घोटाला साबित हो चुका है। लेकिन दिल्ली की CBI जांच ने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—जब सरकारी चावल की सप्लाई चेन में नियमों और गंतव्य पर सवाल उठ सकते हैं, तो बालाघाट मामले की भी निष्पक्ष और गहन केंद्रीय जांच क्यों न हो?
सरकारी चावल जनता की संपत्ति है। सवाल सिर्फ चावल के गायब होने का नहीं, बल्कि यह जानने का है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका असली पैमाना कितना बड़ा था।
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