5 सितंबर के CJP मार्च पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बोला—सुरक्षा संभालना प्रशासन का काम.
Supreme Court Refuses to Halt CJP March on September 5, Says—“Ensuring Security Is the Administration’s Responsibility.
Special Correspondent, Richa Tiwari, Bhopal, MP Samwad News.
MP संवाद समाचार, नई दिल्ली।/भोपाल. 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि BRICS प्रतिनिधियों की मौजूदगी के कारण संबंधित क्षेत्र संवेदनशील है और प्रदर्शन के दौरान हिंसा या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो सकती है।
हालांकि, न्यायालय ने सामान्य सुरक्षा आशंकाओं के आधार पर प्रस्तावित प्रदर्शन को अशांतिपूर्ण मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी प्रदर्शन को केवल आशंका के आधार पर हिंसक नहीं माना जा सकता; इसके लिए ठोस आधार या प्रमाण होना जरूरी है।
सिर्फ आशंका के आधार पर प्रदर्शन पर रोक नहीं
सुप्रीम कोर्ट का रुख इस बात की ओर संकेत करता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को केवल संभावित खतरे की आशंका के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता ने BRICS प्रतिनिधियों की उपस्थिति का हवाला देते हुए क्षेत्र की संवेदनशीलता और संभावित हिंसा की आशंका जताई थी। लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना।
कोर्ट ने साथ ही प्रदर्शनकारियों से भी कानून का पालन करने की अपेक्षा जताई। यानी विरोध का अधिकार कायम है, लेकिन यह अधिकार कानून और सार्वजनिक व्यवस्था की सीमाओं के भीतर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
सुरक्षा और कानून-व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
इसका अर्थ यह है कि किसी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। सामान्य सुरक्षा आशंका के आधार पर न्यायपालिका द्वारा पहले से ही प्रदर्शन पर रोक लगाना उचित नहीं माना गया।
यह रुख प्रशासन के लिए भी एक स्पष्ट संदेश माना जा सकता है कि कानून-व्यवस्था की चुनौती का समाधान नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को रोककर नहीं, बल्कि उचित प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए किया जाना चाहिए।
विरोध का अधिकार बरकरार, कानून तोड़ने की छूट नहीं
सुप्रीम कोर्ट के रुख से एक महत्वपूर्ण संतुलन सामने आता है—नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।
इस तरह न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी या सामान्य सुरक्षा चिंताओं को आधार बनाकर 5 सितंबर के मार्च पर रोक लगाने से इनकार किया है। अब प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी।
फिलहाल संदेश स्पष्ट है—लोकतंत्र में विरोध की आवाज को केवल आशंका के आधार पर नहीं दबाया जा सकता, लेकिन विरोध करने वालों को भी कानून की सीमा का पालन करना होगा।
Legal Disclaimer: This article is based on the information provided in the query regarding the reported court proceedings. Readers should refer to the official Supreme Court order for the complete and authoritative legal position.
