मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
Mohan Cabinet meeting concluded, these proposals approved
भोपाल ! सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि श्रीराम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में पथ के अयोध्या से चित्रकूट तक के विकास के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में गतिविधियां संचालित की जायेंगी।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई , बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में आज इसमें पीएम जनमन योजना को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। वही तय किया गया कि सभी मंत्री अपने गृह जिले में 26 जनवरी को झंडा वंदन करेंगे।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 194 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र प्रारंभ करने, बहुउद्देशीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी ।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे- टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी ।हर वर्ष 800-900 करोड़ खर्च ।
- प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहु उद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
इन केंद्रों की कुल लागत ₹75 करोड़ प्रति केंद्र है।जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी। - औद्योगिक क्षेत्र बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण बनाने के लिए लगने वाले उद्योगों के लिए दो संरचना विकास के काम करने 230 करोड रुपए की स्वीकृति ।
- विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडो को देखते हुए सड़क बनाई जाएगी। विशेष पिछड़ी जनताजीय वर्ग के लोगों के 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।जनमन योजना के अंतर्गत 981 संपर्क विहीन(सुदूर) इलाकों में 2403 किमी. की लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाएंगे ।
- आगर मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना ।
- प्रदेश में स्थापित होने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति भी कैबिनेट द्वारा दी गई।
- पीएम जन मन आवास योजना को मंजूरी
- विशेष पिछड़ी जातियों बैगा,सहरिया और भारिया के लिए बनी पीएम जन मन आवास योजना को मंजूरी।
- तीन साल में 1.20 लाख आदिवासियों को आवास सरकार उपलब्ध कराएगी। इसका 23 जिलों के आदिवासियों को लाभ मिलेगा।
- बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग प्रजेंटेशन।
