कटनी बस स्टैंड बना कचरे का अड्डा! स्वच्छता के दावे कूड़े में दफन.
Katni Bus Stand Turns into a Garbage Dump! Cleanliness Claims Buried Under Piles of Trash.
Special Correspondent, Katni, MP Samwad News
MP संवाद समाचार, कटनी/भोपाल। स्वच्छ भारत मिशन और नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों के बीच कटनी शहर का प्रियदर्शनी बस स्टैंड बदहाल स्थिति में नजर आ रहा है। बस स्टैंड परिसर में जगह-जगह फैला कचरा, बारिश के बाद सड़ता अपशिष्ट और दुर्गंध यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि यह स्थिति नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
शहर का प्रमुख बस स्टैंड, लेकिन सफाई व्यवस्था लाचार
प्रियदर्शनी बस स्टैंड से प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। इसके बावजूद परिसर के कई हिस्सों में कचरे के ढेर और गंदगी दिखाई दे रही है। बारिश के कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है, जिससे दुर्गंध के साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
सफाई पर सवाल, खर्च का हिसाब कौन देगा?
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल की नियमित सफाई नहीं हो पा रही, तो सफाई व्यवस्था पर होने वाला खर्च और ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
लोगों का कहना है कि यदि नियमित निरीक्षण और निगरानी हो रही है, तो बस स्टैंड की यह स्थिति क्यों बनी हुई है?
वसूली में सख्ती, सुविधाओं में लापरवाही?
नगर निगम बस एवं ऑटो चालकों से निर्धारित शुल्क वसूलता है। ऐसे में वाहन संचालकों और यात्रियों का सवाल है कि जब मूलभूत सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, तो वसूले जा रहे शुल्क का लाभ आम लोगों को कैसे मिल रहा है?
क्या जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं निरीक्षण?
बस स्टैंड की स्थिति को देखते हुए नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या संबंधित अधिकारी नियमित रूप से स्थल का निरीक्षण करते हैं? यदि निरीक्षण होता है, तो सफाई व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं दिखाई देता? और यदि निरीक्षण नहीं होता, तो निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है?
जनता ने मांगी जवाबदेही
स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग की है कि बस स्टैंड सहित शहर के सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की जाए। साथ ही, यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित एजेंसियों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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