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कैग रिपोर्ट ने खोली पोल: अंत्येष्टि सहायता और आपदा राहत में गड़बड़ी!

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The CAG Report exposes huge financial mismanagement in MP, revealing fraud in funeral assistance, disaster relief, and land allocation schemes, leading to multi-crore losses.

CAG Report reveals financial fraud in MP’s government schemes, highlighting misallocated funds in funeral assistance, disaster relief, and land allocation.

CAG Report: Multi-crore fraud in MP’s government schemes, funds misdirected, and financial irregularities exposed.

CAG Report Exposes Scam: Irregularities in Funeral Assistance and Disaster Relief!

Samarth Yadav, Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.

The CAG Report has exposed massive financial irregularities in Madhya Pradesh’s government schemes. Funds meant for funeral assistance and disaster relief were misdirected to unauthorized accounts. Fraudulent transactions worth crores of rupees were detected. The report also highlights land allocation scams and raises questions about administrative accountability.

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG Report) की हालिया रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह राशि जैसी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये गलत खातों में ट्रांसफर किए गए।

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?

रिपोर्ट के अनुसार, कर्मकारों के परिजनों को दी जाने वाली अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता राशि उनके बैंक खातों में जमा करने की बजाय अन्य खातों में भेजी गई। यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है।

1. अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता में गड़बड़ी

कैग रिपोर्ट में पाया गया कि 142 मामलों में 52 अलग-अलग बैंक खातों में ₹1.68 करोड़ जमा किए गए, जबकि ये खाते कर्मकारों के उत्तराधिकारियों के नहीं थे।

2. आपदा राहत राशि में धांधली

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018-19 से 2021-22 के बीच ₹10,000 करोड़ से अधिक की आपदा राहत राशि वितरित की गई। कैग की जांच में 13 जिलों में ₹23.81 करोड़ की राशि अनधिकृत व्यक्तियों को वितरित करने की बात सामने आई। इसके लिए जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे।

3. इंदौर में सरकारी भूमि आवंटन में गड़बड़ी

कैग रिपोर्ट के मुताबिक, इंदौर के ग्राम बांगड़दा में एक चैरिटेबल ट्रस्ट को शून्य रुपये प्रीमियम और ₹1 वार्षिक पट्टे पर सरकारी भूमि आवंटित की गई। इससे सरकारी खजाने को ₹4.19 करोड़ के प्रीमियम और ₹4.18 लाख वार्षिक पट्टे की हानि हुई।

क्या कार्रवाई होगी?

इस बड़े घोटाले के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं और क्या सरकार इस पर कोई सख्त कार्रवाई करेगी?

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