लाखों करोड़ का कर्ज राइट-ऑफ, फिर भी उद्योगपति खामोश! आखिर क्यों?
Loans Worth Lakhs of Crores Written Off, Yet Industrialists Remain Silent! Why?

बैंकिंग व्यवस्था में बड़े उद्योगों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज राइट-ऑफ हो चुके हैं, लेकिन बड़े कॉरपोरेट घरानों की ओर से कभी कोई बड़ा सामूहिक सड़क आंदोलन देखने को नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सत्ता, पूंजी और बैंकिंग व्यवस्था के बीच कोई ऐसा रिश्ता है, जो इस खामोशी की वजह बनता है?
विशेष संवाददाता | हरिशंकर पराशर | MP संवाद समाचार
देश में जब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग करनी होती है, मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होता है या युवाओं को रोजगार चाहिए होता है, तो उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और कई बार संघर्ष लंबा खिंच जाता है।
लेकिन बड़े कॉरपोरेट घरानों का तरीका इससे बिल्कुल अलग दिखाई देता है। बैंकिंग व्यवस्था में लाखों करोड़ रुपये के कर्ज राइट-ऑफ होने के बावजूद बड़े उद्योगपतियों का कोई बड़ा सामूहिक सड़क आंदोलन नजर नहीं आता।
संसद में दिए गए जवाबों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की उपलब्ध अवधियों में बड़े उद्योग और सेवा क्षेत्र के कर्जों का राइट-ऑफ करीब 3.20 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए यह आंकड़ा लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपये बताया गया। ये आंकड़े बैंकिंग व्यवस्था में कर्ज के वितरण और उसके आकार को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि राइट-ऑफ का मतलब कर्ज माफी नहीं होता। यह बैंक की लेखांकन प्रक्रिया है, जिसके तहत कर्ज को बैलेंस शीट से हटाया जाता है। इससे कर्जदार की कानूनी देनदारी खत्म नहीं होती और बैंक वसूली की कार्रवाई जारी रख सकते हैं।
लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह कायम है—जब रकम इतनी बड़ी हो, तो उसकी वसूली और जवाबदेही को लेकर सार्वजनिक चर्चा उतनी तेज क्यों नहीं होती?
कॉरपोरेट घराने सड़क पर क्यों नहीं उतरते?
इसकी एक बड़ी वजह सरकार और उद्योग जगत की आपसी निर्भरता हो सकती है। बड़े उद्योग सरकारी नीतियों, टैक्स व्यवस्था, जमीन, लाइसेंस, बैंकिंग और सरकारी परियोजनाओं से जुड़े रहते हैं। दूसरी तरफ, सरकार को निवेश और रोजगार के लिए उद्योग जगत की जरूरत होती है।
ऐसे में खुलकर टकराव मोल लेने के बजाय उद्योगपति अपनी मांगें अक्सर CII, FICCI और ASSOCHAM जैसे उद्योग संगठनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं।
कारोबार पर संभावित असर, नियामकीय दबाव की आशंका और शेयरधारकों के प्रति जिम्मेदारी भी उन्हें सार्वजनिक टकराव से दूर रख सकती है।
क्या लोकतंत्र में हर आवाज की ताकत बराबर है?
किसान अपनी फसल, कर्ज और रोजी-रोटी के संकट को लेकर सड़क पर उतरता है। मजदूर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करता है। लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत उद्योग समूह अपनी बात सीधे सरकार और नीति निर्माताओं तक पहुंचाने के लिए निजी बैठकों और संगठनों का सहारा ले सकते हैं।
यहीं से लोकतंत्र में प्रभाव और पारदर्शिता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है।
मुद्दा यह नहीं है कि उद्योगपति आंदोलन क्यों नहीं करते। असली सवाल यह है कि बड़े कर्जों की जवाबदेही कितनी तय होती है, बैंकों की वसूली प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और आम नागरिक के हितों की रक्षा कैसे होती है?
MP संवाद समाचार का सवाल सीधा है—जब आम आदमी से कर्ज की वसूली के लिए सख्ती बरती जाती है, तो बड़े कर्जदारों के मामलों में भी उतनी ही पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए?
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