NHRC ने MP सरकार को घेरा: भोपाल यौन शोषण केस पर, छात्राओं की सुरक्षा, शिक्षा और न्याय पर उठाए सवाल.
NHRC Targets MP Government: Raises Questions on Safety, Education, and Justice for Victims in Bhopal Sexual Exploitation Case.
Source TOI, Edited by MP Samwad. Bhopal
NHRC slammed the MP government over serious lapses in the investigation of a Bhopal college sexual exploitation case. The commission highlighted failures in victim protection, education, and justice, called it an organized crime, and demanded enhanced compensation of up to ₹6 lakh. A compliance report is due by July 25.
MP संवाद, भोपाल – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें भोपाल के एक निजी कॉलेज में छात्राओं के कथित यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के मामले की जांच में गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया है।
आयोग ने इस मामले को “महिला छात्राओं के खिलाफ संगठित अपराध” बताया है। NHRC की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों ने छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाकर उनके साथ बलात्कार किया, अश्लील वीडियो बनाए और शादी व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला।
मौके पर जांच के बाद आयोग ने पाया कि पुलिस जांच अधूरी और अनिर्णायक है, और यह भी कहा गया कि आरोपियों का राज्य व देशभर के आपराधिक नेटवर्क से संबंध हो सकता है, जिसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए।
NHRC ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि रैगिंग विरोधी नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया, और पीड़ित छात्राओं की सुरक्षा में भी भारी कमी पाई गई। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि:
- सभी पीड़ितों को सुरक्षित कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाए।
- उनकी शिक्षा फिर से शुरू करवाई जाए और छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएं।
- प्रत्येक पीड़िता को ₹5 लाख और नाबालिग को POCSO अधिनियम के तहत ₹6 लाख का मुआवज़ा दिया जाए।
आयोग ने यह भी कहा कि 50,000 रुपये का प्रस्तावित मुआवज़ा अत्यंत अल्प है। साथ ही, क्लब-90 नामक स्थल को बिना फोरेंसिक जांच के ध्वस्त करना बड़ी चूक माना गया, जिस पर अब विभागीय कार्रवाई और फोरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए गए हैं।
NHRC ने इस मामले को “तस्करी से जुड़े प्रमुख लिंग अपराधों के एक पैटर्न” के रूप में पहचाना है, जिसमें झूठे प्रेम संबंध, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण की साजिश शामिल है।
आयोग ने 25 जुलाई तक मामले में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
