MP में कर्मचारियों की पदोन्नति के इंतज़ार की घड़ी खत्म! जुलाई तक मिलेंगे हजारों प्रमोशन.
The Wait for Employee Promotions Ends in MP! Thousands to Be Promoted by July.
Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.
The Madhya Pradesh government has finally opened the path for employee promotions after 9 years. Under the Lok Seva Padonnati Niyam-2025, over 1 lakh promotions are expected by October. This decision is set to benefit nearly 4 lakh employees and boost administrative efficiency across departments.
MP संवाद, भोपाल। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि “मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025” के तहत पदोन्नति प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2025 तक अधिकतम अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देने का प्रयास किया जाए।
मुख्य सचिव ने गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देने की है। इसी दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है।
🟢 9 साल बाद प्रमोशन की राह खुली
मुख्य सचिव ने कहा कि यह नियम राज्य में 9 वर्षों से लंबित पदोन्नति की समस्या का समाधान लेकर आया है। इस नियम को तैयार करने में वरिष्ठ सचिव समिति और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस निर्णय से SC-ST सहित सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। साथ ही, 2 लाख रिक्त पदों को भरने की संभावना भी इस प्रक्रिया से खुलेगी।
🔍 क्या था मामला?
मध्यप्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण विवाद के कारण 9 साल से रुकी हुई थी। सरकार ने SLP दाखिल की थी, जिसके चलते प्रमोशन रोके गए थे। अब “लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025” लागू कर नया फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिससे करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
📌 जुलाई तक 50 हजार पदोन्नतियांमुख्य सचिव ने कहा कि जुलाई के अंत तक 50,000 से अधिक शासकीय सेवकों को पदोन्नति मिल जाएगी। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में होने वाली डीपीसी के जरिए लगभग 50,000 और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।🧾 नियमों की विस्तृत जानकारी दी गईसामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उप सचिव अजय कटेसरिया ने लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 की विस्तृत जानकारी दी। इसमें SC/ST वर्ग के आरक्षण प्रतिशत, अर्हकारी सेवा की गणना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, वेतन निर्धारण, सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया, प्रतीक्षा सूची से रिक्तियां भरना जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
