नोटिस नहीं, सीधे एक्शन: UNI मामले ने खड़े किए बड़े सवाल.

No notice, direct action: The UNI case raises serious questions.

Special Correspondent, Harishankar Parashar, Bhopal, MP Samwad News.

MP संवाद, दिल्ली/भोपाल। राजधानी दिल्ली में हुई एक कार्रवाई ने पूरे देश में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। United News of India के दफ्तर पर अचानक हुई कार्रवाई ने सवाल खड़ा कर दिया है—
क्या कानून का पालन हुआ… या कानून के नाम पर दबाव बनाया गया?

Delhi High Court के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर Delhi Police और Central Reserve Police Force की भारी फोर्स के साथ दफ्तर खाली कराया गया।

आरोप है कि पत्रकारों को काम करते वक्त ही बाहर निकाला गया, महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी हुई और किसी को अपना सामान लेने तक का समय नहीं दिया गया।

सरकार और पुलिस का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी थी। लेकिन सवाल यह है—
👉 क्या कानून लागू करने का यही तरीका है?
👉 क्या नोटिस और समय देना जरूरी नहीं था?

Press Club of India और Editors Guild of India जैसे संगठनों ने इसे प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताया है।

यह मामला अब सिर्फ एक दफ्तर का नहीं रहा—
👉 यह पत्रकारिता की आजादी का मुद्दा बन चुका है
👉 यह उस भरोसे का सवाल है, जो मीडिया और लोकतंत्र के बीच है

आज सवाल सीधा है—
क्या कानून का पालन संवेदनशीलता के साथ होगा, या सिर्फ ताकत के प्रदर्शन से?

दिल्ली की यह घटना पूरे देश के मीडिया संस्थानों के लिए एक चेतावनी है—
कानून जरूरी है, लेकिन उसके लागू करने का तरीका ही लोकतंत्र की असली पहचान है।