₹2,000 से ज्यादा का पेट्रोल-डीजल तो कैश तैयार रखें! MP में UPI पर बड़ा फैसला.
If Your Petrol-Diesel Bill Exceeds ₹2,000, Keep Cash Ready! Major UPI Decision in Madhya Pradesh.
Special Correspondent, Richa Tiwari, Bhopal, MP Samwad News.
MP संवाद समाचार, भोपाल। मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले वाहन चालकों के लिए अक्टूबर से भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्यप्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ₹2,000 से अधिक के ईंधन बिल पर UPI भुगतान बंद करने का फैसला किया है। रिपोर्टों के मुताबिक यह व्यवस्था अक्टूबर के मध्य से प्रदेश के करीब 4,700 पेट्रोल पंपों पर लागू करने की तैयारी है। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में लागू होने की तारीख 15 और 16 अक्टूबर बताई गई है।
₹2,000 तक UPI, उससे ज्यादा पर कैश की तैयारी
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्राहक ₹2,000 तक के पेट्रोल-डीजल बिल का भुगतान UPI से कर सकेंगे। लेकिन इससे अधिक राशि के ईंधन भुगतान पर पेट्रोल पंप संचालक UPI स्वीकार नहीं करेंगे और ग्राहक को नकद भुगतान करना पड़ सकता है। इससे खासतौर पर ट्रक, बस, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालकों पर असर पड़ने की संभावना है, जिनका एक बार में ईंधन बिल अक्सर ₹2,000 से अधिक होता है।
यह बदलाव सामान्य ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा या बड़े वाहनों में एक बार में अधिक ईंधन भराने पर डिजिटल भुगतान की सुविधा सीमित हो सकती है।
MDR शुल्क बना पेट्रोल पंप डीलर्स की चिंता
पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार फैसले की प्रमुख वजह UPI Merchant Discount Rate (MDR) से जुड़ी अतिरिक्त लागत है। नए ढांचे में ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI लेन-देन पर शुल्क लागू होने की व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने की जानकारी सामने आई है। ईंधन जैसी श्रेणी के लिए ₹5 का फ्लैट MDR बताए जाने के साथ GST जोड़कर प्रति लेन-देन लागत करीब ₹5.90 बैठती है।
डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल पंप का मार्जिन सीमित होता है और प्रत्येक बड़े डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त लागत उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ा सकती है।
डिजिटल पेमेंट के दौर में कैश की वापसी का सवाल
एक ओर देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंपों पर बड़े ईंधन बिल के लिए UPI सीमित करने के फैसले ने कैश भुगतान की वापसी और उपभोक्ता सुविधा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ₹2,000 से अधिक UPI भुगतान पर शुल्क का असर व्यापारी पक्ष पर है; ग्राहक से सीधे शुल्क वसूलने की व्यवस्था अलग विषय है। केंद्र की ओर से यह भी कहा गया है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए।
अब बड़ा सवाल यही है—क्या अक्टूबर से मध्यप्रदेश के पेट्रोल पंपों पर बड़े ईंधन बिल के लिए वाहन चालकों को वास्तव में कैश लेकर जाना पड़ेगा, या अंतिम समय में भुगतान व्यवस्था में कोई बदलाव होगा?
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