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27% OBC आरक्षण पर सियासी संग्राम, सरकार का नया कदम!

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The 27% OBC reservation issue in MP has turned into a major political battle. The government plans to approach the Supreme Court while the opposition questions its intent.

MP government takes a new step on 27% OBC reservation while political debate intensifies.

MP Government and Opposition Clash Over 27% OBC Reservation – What’s Next?

Political Battle Over 27% OBC Reservation, New Move by the Government!

Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण (OBC Reservation in MP) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ले जाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि OBC आरक्षण को लेकर अलग-अलग अदालतों में लंबित सभी मामलों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि ST-SC वर्ग को निर्धारित नियमों के तहत आरक्षण मिलता रहेगा।

सरकार की रणनीति:

✔️ मध्य प्रदेश सरकार ने एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए अपील करने का निर्देश दिया है।
✔️ सुप्रीम कोर्ट को सरकार की मंशा से अवगत कराया जाएगा।
✔️ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोहराया कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
✔️ SC-ST वर्ग का जो आरक्षण कोटा निर्धारित है, वह भी जारी रहेगा।


कांग्रेस की प्रतिक्रिया:

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा:
“यह मामला पिछले पांच वर्षों से लंबित है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान और अब एक साल से डॉ. मोहन यादव की सरकार भी जिम्मेदार है। केवल भाषण और बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, बल्कि यह देखना होगा कि ओबीसी वर्ग का वास्तविक भला कैसे होता है।”

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा:

“मेरी सरकार के दौरान 27% OBC आरक्षण का कानून पारित किया गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस आरक्षण को सही ठहराया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे लागू नहीं किया।”

उन्होंने आगे कहा:
“2019 में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब OBC समाज को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन भाजपा ने इसे समाप्त कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भाजपा सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी OBC वर्ग को उसका हक दिलाकर रहेगी।”

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