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महापौर की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक, प्रमुख विकास विषयों पर चर्चा.

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The Mayor-in-Council meeting, led by the Mayor, focused on key development topics including housing, infrastructure, water supply, and services for daily wage workers, aiming to improve the city’s overall growth and well-being.

Mayor-in-Council meeting chaired by the Mayor, discussing key development issues and projects

Discussions on key development projects under the leadership of the Mayor in the Mayor-in-Council meeting.

Mayor-in-Council meeting chaired by the Mayor, discussion on key development issues.

Special Correspondent, Katni, MP Samwad.
कटनी।। महापौर की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न निगम कर्मी महेन्द्र उपाध्याय की वाहन चालक पद पर की गयी नियुक्ति की रिर्पोट के संबध में, प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत AHP घटक के द्वितीय चरण प्रेमनगर, खिरहनी में चल रहे आवासों के निर्माण व अधोसंरचना विकास कार्य की समयावधि बढाये जाने, स्वच्छ भारत मिशन म.प्र.शहरी के अंतर्गत 1550 यूनिट व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य की समयवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में, कायाकल्प योजना 1.0 के अंतर्गत डामरीकरण कार्य में पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं अतिरिक्त समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु, अमीरगंज तालाब का उन्नयन एवं सौन्दर्गीकरण कार्य की समयावधि के संबंध में, विजय शर्मा सहायक ग्रेड-2 के निलंबन की सहमति,पुष्टि के संबध में,जलप्रदाय विभाग के दैनिक वेतनभोगी 13 कुशल श्रमिकों को कलेक्टर दर पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में, निकाय में कार्यरत् अधिकारियों, कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता का लाभ प्रदाय किये जाने के संबध में, प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत AHP घटक के द्वितीय चरण प्रेमनगर, खिरहनी में EWS आवासों के लिए बाह्य विद्युतीकरण कार्य के संबंध में, 33 दैनिक वेतन श्रमिकों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में मेयर-इन-कांउसिल की बैठक में अनुदानों से प्राप्त राशि का उपयोग न होने पर उक्त राशि की सावधि जमा किये जाने के संबध में एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ए.एच.पी. घटक की प्रगतिरत् परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु ऋण लिये जाने एवं अन्य विषय प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत झिंझरी में LIG, MIG भवनों के विक्रय के संबंध में,विद्युत विभाग के 9 श्रमिकों को कलेक्टर दर पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

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