Land mafias are swallowing government lands, those responsible sitting in the government are silent
- भूमाफियाओं को आखिर किसका संरक्षण ?
शाजापुर ! कालापीपल में हाउसिंग बोर्ड की सर्वे क्रमांक 536 पर 5 हेक्टेयर भूमि है । वही यहाँ कालोनी डेवलपमेंट करने के लिए करीब 9 करोड़ 65 लाख रुपए भी स्वीकृत हो चुके हैं। परंतु हाउसिंग बोर्ड की उक्त 5 हेक्टर भूमि मौके पर उपलब्ध नहीं है, यहाँ कई लोगों द्वारा अवैध रूप से हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वही इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड की ओर से कई बार राजस्व विभाग को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया। परंतु राजस्व विभाग द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसका नतीजा यह है कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन मौके से धीरे-धीरे कम होती जा रही है। परंतु शासकीय कागजातों में आज भी 5 हेक्टर भूमि अंकित है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार हाउसिंग बोर्ड की इस शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा सरकारी तंत्र से मिली भगत करके कागजात में भी हेरा फेरी की गई है, इसकी भी जाँच की जाना चाहिए।
कालापीपल सहित क्षेत्र के ग्रामों की शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा
शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना भूमाफियाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारी तंत्र में बैठे नुमाइंदों की मिली भगत के चलते करोड़ों की भूमि को भू माफियाओं द्वारा निगल लिया जाता है। सरकार में बैठे नुमाइंदे हाथ पर हाथ धरे बैठे यह सब देखते रहते हैं।
कालापीपल नगर सहित तहसील क्षेत्र के कई गांवों में सैकड़ो एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है यह एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जिस सरकारी तंत्र की लापरवाही से यह अवैध कब्जे का साम्राज्य खड़ा हुआ, वही सरकारी तंत्र आँखें मूंद कर बैठा रहता है।
कालापीपल तहसील मुख्यालय सहित विभिन्न ग्रामों में कई शासकीय भूमियाँ शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों की अनदेखी के कारण उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार से दबंगों व अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। जिसे छुड़ाने में अब सरकार को पसीना आ रहा है।
बता दे कि कालापीपल तहसील मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर हाउसिंग बोर्ड की 5 हेक्टर जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध उत्खनन भी किया है, लेकिन इसकी भनक तहसीलदार को नही लगी या फिर जानबूझकर अनदेखा किया गया, यह सवाल उठना भी लाजिमी है।
विधायक घनश्याम चंद्रवंशी की भूमाफियाओं को चेतावनी
कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने नगर परिषद पानखेड़ी कालापीपल की पहली बैठक में 29 दिसंबर 2023 को मंच से खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि कालापीपल में विकास के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कालापीपल में जितने भी भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उसको निकलवाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के इस निर्देश का भी नगर परिषद व राजस्व विभाग पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी तक शासकीय भूमियों पर हुए अतिक्रमण पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई । इससे सिद्ध होता है कि विधायक घनश्याम चंद्रवंशी की बातों को भी प्रशासन द्वारा अनसुना किया गया है।
इनका कहना हैं –
कालापीपल में हाउसिंग बोर्ड की सर्वे क्रमांक 536 में 5 हेक्टर जमीन है, जिसका सीमांकन भी पूर्व में हो चुका है, परंतु कुछ स्थान पर अभी भी लोगों के कब्जे हैं, वही अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। यहाँ डेवलपमेंट के लिए शासन की ओर से 9 करोड़ 65 लाख रुपए स्वीकृत है, वही इस जमीन पर अवैध रूप से किए गए उत्खनन को लेकर पुलिस व खनिज विभाग को अवगत करा चुके हैं।
-एस.एल. टटवाल, सहायक यंत्री,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, शाजापुर
हाउसिंग बोर्ड की जमीन एक्सचेंज की फाइल जिले में है, दोबारा से हाउसिंग बोर्ड की जमीन का सीमांकन करवाया जायेगा।
-कैलाश सस्त्या , तहसीलदार कालापीपल
मैं अभी इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग में भोपाल हूँ, हाउसिंग बोर्ड की इस जमीन के मामले को दिखवाती हूँ।
अर्चना कुमारी , एसडीएम शुजालपुर
