नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के आश्वासन पर पत्रकारों ने धरना समाप्त.
After receiving assurances from Narmadapuram MP Darshan Singh and former Rajya Sabha MP Kailash Soni, journalists called off their protest, marking a resolution to their concerns.
Journalists call off protest after Narmadapuram MP Darshan Singh and former Rajya Sabha MP Kailash Soni provide assurances.
Journalists ended their protest following assurances from Narmadapuram MP Darshan Singh and former Rajya Sabha MP Kailash Soni.
Special Correspondent, Narsinghpur, MP Samwad.
नरसिंहपुर। संयुक्त पत्रकार मोर्चा की मांगों के संबंध में यह धरना प्रदर्शन दिनांक 02/01/2025 को संयुक्त पत्रकार मोर्चा नरसिंहपुर के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर प्रारंभ किया गया था जिसमें पूर्व राज्य सभा सांसद श्री कैलाश सोनी (बाबू जी) और दिनांक 06/01/2025 को नर्मदापुरम सांसद चौधरी दर्शन सिंह के आश्वासन पर भरोसा जताते के बाद धरना को स्थगित किया जाने का निर्माण लिया गया है।
नर्मदापुरम सांसद ने धरना स्थल से ही पत्रकारों की स्थानीय समस्याओं के लिए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को फोन से बात कर, पत्रकारों की मांगों को क्रियान्वित करने निर्देशित किया। और हमारी मांगों को जल्द से जल्द क्रियांवित करेंगे ताकि हम सभी पत्रकार साथियों को आश्वस्त किया गया कि सभी पत्रकार अपनी पत्रकारिता का दायित्व निभाएं और अपनी अपनी फील्ड में कवरेज कर सकें।
बता दें कि हमारी स्थानीय मांगें सांसद द्वारा स्वीकृत की गई हैं -जो क्रमबार है
(1) पत्रकारों की शिकायत होने पर तथ्यों की संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही पत्रकारों पर कार्यवाही करे एवं पुलिस थानों में पत्रकारों पर फर्जी मामले ना बने ।
(2) पत्रकारों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिला प्रशासनिक अधिकारी तुरंत संज्ञान ले।
(3) वर्षों से लंबित पत्रकार भवन की मांग पूरी हो एवं पत्रकारों के लिए सर्वसुविधा युक्त भवन शीघ्र निर्माण किया जावे।
(4) सभी विभागों आदेशित किया जावे की पत्रकारों द्वारा मांगी गई जानकारी बिना हीलाहवाली के प्रदान की जावे एवं आर टी आई की जानकारी पी डी एफ के रूप में भी प्रदान की जावे।
(5) पत्रकारों को डराने धमकाने मारपीट करने वालों पर तुरंत कानूनी कार्यवाही की जावे एवं झूठी शिकायत करने वालों पर भी तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाए।
(6) तीन महीने में एक बार पत्रकार एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की बैठक अनिवार्य की जावे।
(7) पत्रकारों द्वारा दिए ज्ञापनों पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई उनका प्रेस नोट जारी किया हो ।
शासन प्रशासन से जो भी मांगें हैं उन पर भी शासन जल्द ही आदेश करें
जिसके लिए धरना स्थगित किया जा रहा है
(1) प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जावे।
(2) अधिमान्य पत्रकारों के साथ-साथ सक्रिय पत्रकारों को रेलवे एवं बसों की यात्रा में रियायत दी जाए और गैर अधिमान्य पत्रकारों को टोल नाको में प्रेस कार्ड दिखाने पर रियायतें देने की मांग की गई।
