फोटो, फूल और भाषण… लेकिन पत्रकारों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा?

Photos, Flowers, and Speeches… But Who Will Fight for Journalists’ Rights?

Special Correspondent, Harishankar Parashar, Bhopal, MP Samwad News.

MP संवाद समाचार, भोपाल। देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन समय के साथ पत्रकारों के नाम पर बने अनेक संगठन अपने मूल उद्देश्य से भटकते दिखाई दे रहे हैं। कई पत्रकारों और मीडिया जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि अनेक संगठन अब पत्रकारों के वास्तविक हितों की लड़ाई लड़ने के बजाय सम्मेलन, सम्मान समारोह और राजनीतिक नेटवर्किंग तक सीमित होकर रह गए हैं।

मंच पर बड़े-बड़े दावे, ज़मीनी मुद्दे अब भी अधूरे

पत्रकार संगठनों द्वारा समय-समय पर सदस्यता अभियान, सम्मेलन, गोष्ठियां और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों में अक्सर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं।

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा, वेतनमान, संपादकीय स्वतंत्रता, श्रम अधिकार, अनुबंधित पत्रकारों की स्थिति और कानूनी सहायता जैसे मूलभूत मुद्दों पर अपेक्षित स्तर की ठोस पहल कम दिखाई देती है।

संकट की घड़ी में उठते हैं सवाल

मीडिया जगत में यह धारणा भी व्यक्त की जाती है कि जब किसी पत्रकार पर हमला होता है, धमकी मिलती है या पेशेवर विवाद उत्पन्न होता है, तब कई संगठन अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा पाते। हालांकि विभिन्न संगठन इस धारणा से असहमत हो सकते हैं और अपने स्तर पर किए गए प्रयासों का उल्लेख कर सकते हैं।

प्रतिस्पर्धा या पत्रकार एकता?

कुछ पत्रकारों का मानना है कि विभिन्न संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा कई बार आपसी सहयोग की भावना पर भारी पड़ती है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे की आलोचना के कारण पत्रकारों की सामूहिक आवाज कमजोर होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संगठन साझा मुद्दों पर एकजुट होकर काम करें तो पत्रकारों के हितों की प्रभावी पैरवी संभव हो सकती है।

जिला और ग्रामीण पत्रकार सबसे अधिक चुनौतियों में

ग्रामीण और जिला स्तर पर कार्यरत पत्रकार अक्सर सीमित संसाधनों, कम पारिश्रमिक, सुरक्षा संबंधी जोखिम और कानूनी सहायता के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे पत्रकारों को संस्थागत सहयोग और सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

क्या हो सकते हैं सुधार के रास्ते?

मीडिया विशेषज्ञों और पत्रकारों के बीच लंबे समय से निम्नलिखित सुझावों पर चर्चा होती रही है—

• पत्रकार हितों पर केंद्रित पारदर्शी और जवाबदेह संगठन।
• पत्रकार सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए स्थायी तंत्र।
• वेतन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस पहल।
• जिला और ग्रामीण पत्रकारों के लिए विशेष सहायता व्यवस्था।
• संगठनात्मक निर्णयों में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया।

पत्रकारिता का उद्देश्य राजनीति नहीं, जनहित होना चाहिए

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता, प्रशासन और समाज के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि पत्रकार संगठन भी व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा और पेशेवर गरिमा को प्राथमिकता दें।

लोकतंत्र में मजबूत मीडिया के लिए केवल स्वतंत्र पत्रकारिता ही नहीं, बल्कि ऐसे संगठन भी आवश्यक हैं जो संकट की घड़ी में पत्रकारों के साथ खड़े हों और उनके संवैधानिक एवं पेशेवर अधिकारों की प्रभावी पैरवी करें।

नोट: यह लेख मीडिया जगत में प्रचलित विभिन्न विचारों, आलोचनाओं और सार्वजनिक विमर्श पर आधारित एक विश्लेषणात्मक (Opinion/Analysis) लेख है। इसमें व्यक्त विचार सामान्य विमर्श को प्रस्तुत करते हैं और किसी विशेष पत्रकार संगठन या व्यक्ति पर आरोप के रूप में नहीं लिए जाने चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनेक पत्रकार संगठन पत्रकारों के हित में सक्रिय कार्य करते हैं।