MMDR Act की धज्जियां! सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन का बड़ा खुलासा.
Illegal excavation of government land in Narsinghpur under alleged political protection.
MMDR Act in shambles! Major expose of illegal mining on government land.
Special Correspondent, Ranjeet Singh Tomar, Narsinghpur. MP Samwad News
MP संवाद, नरसिंहपुर जिले के साईंखेड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत देतपोन में सरकारी भूमि पर जारी खुलेआम अवैध उत्खनन ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह अवैध गतिविधि सत्ता और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में बेधड़क चल रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी स्थिति पर आंख मूंदे बैठे हैं।
ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो साक्ष्यों में 29 तारीख को शासकीय भूमि से मिट्टी का बड़े पैमाने पर उत्खनन और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से परिवहन साफ दिखाई दे रहा है। जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित अनुमति 30 तारीख को जारी की गई थी। यानी पहले अवैध काम, बाद में कागजी अनुमति—यह विरोधाभास पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है और “सिस्टम में बैठी मिलीभगत” के सवालों को और मजबूत करता है।
जानकारी के अनुसार संबंधित पक्ष को केवल मिट्टी के परिवहन की अनुमति दी गई थी, उत्खनन की नहीं। इसके बावजूद शासकीय भूमि से सीधे उत्खनन किया जाना MMDR Act 1957 और MP Minor Mineral Rules 2015 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इन कानूनों के तहत ऐसे मामलों में खनिज व वाहनों की जब्ती, भारी जुर्माना और एफआईआर तक का प्रावधान है, लेकिन यहां कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खामोशी नजर आ रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने मौके पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उल्टा शिकायत करने वालों को ही परेशान किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर अनुमति तत्काल निरस्त करने, दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने और शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जब मामले पर खनिज अधिकारी से प्रतिक्रिया चाही गई, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। उनकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। अब पूरा जिला इसी सवाल का जवाब चाहता है—क्या प्रशासन कानून चलाएगा या ‘मिट्टी माफिया’ का राज यूं ही चलता रहेगा?
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