अब वेतन के लिए ई-केवाईसी है जरूरी, बैतूल कलेक्टर ने जारी किए निर्देश.
Now e-KYC is mandatory for salary; Betul Collector issues directives.
Special Correspondent, Betul, MP Samwad.
The Betul Collector has issued strict directives mandating e-KYC for all government employees to receive their salaries. This move aims to ensure transparency, prevent fraud, and update employee records. Non-compliance may lead to salary delays, prompting departments to swiftly initiate the verification process across the district.
MP संवाद, बैतूल: जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि जून 2025 का वेतन केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह निर्देश आईएफएमआईएस (IFMIS) पोर्टल पर आधार-समग्र ID मैपिंग को अनिवार्य बताते हुए दिए गए।
क्या है पूरा मामला?
- राज्य सरकार के निर्देश पर अभियान चलाकर सभी कर्मचारियों की डिजिटल प्रोफाइल अपडेट करनी है
- 31 मई तक की डेडलाइन, उसके बाद वेतन रोकने की कार्रवाई
- कोषालय को सख्त हिदायत: बिना मैपिंग वाले खातों में पैसा न ट्रांसफर किया जाए
कलेक्टर के 3 बड़े आदेश:
- सभी विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों की ई-केवाईसी 24 घंटे के अंदर पूरी कराएं
- डीटीओ (जिला कोषालय अधिकारी) केवल वैलिडेटेड कर्मचारियों को ही वेतन जारी करें
- एसडीएम/बीएमओ स्तर पर टास्क फोर्स गठित कर रोजाना मॉनिटरिंग की जाए
क्यों है यह जरूरी?
कलेक्टर ने बताया कि यह कदम फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। पिछले महीने 17% कर्मचारियों ने अभी तक अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं की थीं।
