₹3 सालाना आय’ का प्रमाणपत्र बना सवालों की जड़ – व्यवस्था या विडंबना?

Certificate of ₹3 Annual Income Becomes a Question Mark – System Failure or Irony?

Special Correspondent, Satna, MP Samwad.

A certificate issued in Satna declaring a man’s annual income as just ₹3 has sparked outrage and disbelief. This incident raises serious concerns about governance, poverty eradication schemes, and bureaucratic errors. It’s not just an irony—it’s a wake-up call for accountability and urgent systemic reform.

MP संवाद, सतना जिले की कोठी तहसील से जारी एक चौंकाने वाला आधिकारिक दस्तावेज देश में चरम गरीबी की तस्वीर पेश कर रहा है। इस प्रमाण पत्र के अनुसार, एक स्थानीय निवासी की वार्षिक आय मात्र ₹3 दर्शाई गई है। यह प्रमाण पत्र 22 जुलाई 2025 को तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के हस्ताक्षर से जारी किया गया।

दस्तावेज़ में लिखा है कि इस व्यक्ति की आजीविका इस अत्यंत नगण्य आय पर आधारित है, जिसने क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक हालात और सरकारी योजनाओं की ज़मीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोशल मीडिया पर उठा तूफान

यह मामला सामने आते ही स्थानीय समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #SatnaPoorMan हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहा है।

नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान और पत्रकार अनमोल मिश्रा को सोशल मीडिया पर टैग कर मामले की जांच और प्रभावित व्यक्ति को मदद देने की मांग की जा रही है।

यह प्रशासनिक गलती है या ज़मीनी सच्चाई?

अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दस्तावेज़ी त्रुटि है या फिर सरकारी योजनाएं वास्तव में असफल हो चुकी हैं? क्या ये व्यक्ति वाकई में इतनी गरीबी में जी रहा है या प्रणालीगत चूक है जिसने उसे देश का “सबसे गरीब व्यक्ति” बना दिया?

सरकार की चुप्पी चिंता का कारण

अब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह मामला ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन योजनाओं की प्रभावशीलता पर व्यापक बहस को जन्म दे रहा है।