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724 करोड़ की योजना, ग्रामीण विदिशा की दिशा बदलेगी PMGSY!

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Rural road construction in Vidisha under PMGSY scheme connecting remote villages

₹724 Crore Scheme Set to Change the Course of Rural Vidisha under PMGSY!

Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad

A ₹724 crore rural road revamp under PMGSY in Vidisha aims to connect remote villages with essential services, boost local livelihoods, and ensure climate-resilient infrastructure. With job creation, inclusive design, and transparency at its core, this project marks a significant stride in bridging the rural-urban development gap.

MP संवाद, विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGYSY) के तहत ₹724 करोड़ की मंजूरी से ग्रामीण संपर्क और आधारभूत ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है। इस फंड से जिले के दूरस्थ इलाकों में 11 बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और बाजारों तक पहुंच आसान होगी।

जिला प्रशासन के अनुसार, ये सड़कें उन ग्रामीण बस्तियों को जोड़ेंगी जो आज भी कच्ची और असुरक्षित सड़कों पर निर्भर हैं। मानसून में ये रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं और बच्चों, बुजुर्गों व मरीजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं।

गांवों में बुनियादी ढांचे का कायाकल्प

यह परियोजना सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अंतिम संस्कार स्थलों (श्मशान घाटों) के जीर्णोद्धार की योजना भी बनाई गई है। जियो-टैगिंग तकनीक से जर्जर चबूतरों और टिन शेडों की पहचान की जा रही है। पंचायतों को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि से इन कार्यों को कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय रोज़गार और समावेशी डिज़ाइन पर ज़ोर

परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाओं को शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। सड़कों में दिव्यांगों के अनुकूल डिज़ाइन और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

राज्य सरकार का ग्रामीण विकास पर फोकस

यह दोहरा विकास – सड़क संपर्क और सामुदायिक ढांचे का सुधार – राज्य सरकार की ग्रामीण भारत में जीवन स्तर सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों का मानना है कि ये सड़कें न सिर्फ आवागमन की लागत घटाएंगी, बल्कि स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ाएंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को गति देंगी।

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