मेडिकल की दुकानों पर अब नहीं दिखेंगे डिस्काउंट बोर्ड, आदेश जारी.
Discount Boards to Disappear from Medicine Shops Now, Official Order Issued.
Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.
The Madhya Pradesh Pharmacy Council has banned discount boards at medical stores. Pharmacies offering unethical promotional offers will face cancellation of registration. Store owners have 15 days to remove such boards or face strict legal action under Pharmacy Practice Regulations and related acts.
MP संवाद, भोपाल, मध्यप्रदेश में मेडिकल स्टोर पर 10 से 80 प्रतिशत तक छूट के बोर्ड लगाने वालों की अब खैर नहीं। मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल (MPPC) ने राज्यभर के फार्मासिस्टों और मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए छूट का प्रचार करना गैरकानूनी है, और ऐसा करने पर उनका पंजीकरण रद्द या निलंबित किया जा सकता है।
प्रलोभन पर रोक, नियमों का हवाला
काउंसिल के अनुसार, कई मेडिकल स्टोर सोशल मीडिया और साइनबोर्ड के जरिए अनैतिक रूप से छूट का लालच देकर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। यह फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के खिलाफ है। काउंसिल का कहना है कि इससे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और प्रतिस्पर्धा का असंतुलन पैदा हो रहा है।
छोटे दुकानदारों को राहत
नोटिस में यह भी कहा गया कि बड़े कारोबारी अपनी पूंजी के दम पर छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का उल्लंघन है। अध्यक्ष संजय जैन और रजिस्ट्रार भाव्या त्रिपाठी ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
15 दिन में हटाएं डिस्काउंट बोर्ड
एमपीसीडीए (मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन) ने इस कदम को इतिहासिक और जनहितैषी बताया है। संगठन ने सभी दवा दुकानों को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर डिस्काउंट बोर्ड हटा दें, अन्यथा फार्मेसी अधिनियम 1948 और प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
भोपाल एसोसिएशन का समर्थन
भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र धाकड़ ने बताया कि कुछ दुकानदार भारी छूट के नाम पर नकली दवाएं बेच रहे थे, जिससे मरीजों की जान को खतरा था। इस आदेश से पारदर्शिता बढ़ेगी और भरोसा लौटेगा। सामान्य छूट पर कोई असर नहीं होगा।
