MP Government’s New Transfer Policy 2025 – Streamlining Administrative Transfers Through Digital Process
MP Government’s New Transfer Policy: A Change in Administrative Process.
Editor Desk, Bhopal, MP Samwad.
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी। स्थानांतरण प्रक्रिया ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित होगी, और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सीमा तय की जाएगी। यह नीति प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी।
The MP Government approves a new transfer policy for government employees. Transfer process to be conducted through e-office system, with a cap on numbers based on staff size. The policy aims to streamline administrative procedures, ensuring fairness and efficiency in government postings from May 1 to May 30, 2025.
MP संवाद, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के लंबे इंतजार के बाद मोहन यादव सरकार ने नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘मध्यप्रदेश स्थानांतरण नीति-2025’ को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 1 मई से 30 मई 2025 तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रमुख बिंदु:
- स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित होगी
- विभागों को अपने स्तर पर भी नीति बनाने की छूट होगी
- स्थानांतरण की संख्या संवर्ग के आकार पर निर्भर करेगी:
- 200 तक के संवर्ग में 20%
- 201 से 1000 तक 15%
- 1001 से 2000 तक 10%
- 2001 से अधिक में 5% स्थानांतरण
मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष भर में प्रशासनिक और स्वैच्छिक स्थानांतरण की निर्धारित संख्या ही लागू होगी, जिसमें प्रतिबंध अवधि और प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि दोनों शामिल हैं।
