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कटनी: शासकीय उचित मूल्य दुकान में 7.88 लाख रुपये के खाद्यान्न घोटाले का खुलासा, FIR दर्ज

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कटनी में उचित मूल्य दुकान पर 7.88 लाख रुपये के खाद्यान्न गबन का मामला सामने आया। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए विक्रेता के खिलाफ FIR दर्ज की।

कटनी में उचित मूल्य दुकान पर 7.88 लाख रुपये के खाद्यान्न घोटाले की जांच जारी।

कटनी में खाद्यान्न घोटाले का खुलासा, प्रशासन ने FIR दर्ज की।

Katni: Scam of ₹7.88 Lakh in Government Fair Price Shop Exposed, FIR Registered.

Special Correspondental , Katni, MP Samwad.

कटनी। ढीमरखेड़ा विकासखंड की शासकीय उचित मूल्य दुकान (देवरी बिछिया, दुकान कोड – 4206005) में 7.88 लाख रुपये के खाद्यान्न घोटाले का मामला सामने आया है। दुकान विक्रेता धर्मेंद्र पटेल द्वारा खाद्यान्न में हेराफेरी और गबन किए जाने के आरोप में 28 जनवरी को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई।

PDS घोटाले में आठवीं FIR

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी के चलते यह ढीमरखेड़ा क्षेत्र की आठवीं FIR है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के कड़े रुख के बाद यह कार्रवाई की गई है।

क्या है पूरा मामला?

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी बिछिया की जांच में POS मशीन के ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज और भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई खाद्यान्न मात्रा में भारी अंतर मिला।

📌 POS डेटा:

  • गेहूं: 245.63 क्विंटल
  • चावल: 73.24 क्विंटल
  • नमक: 8.50 क्विंटल

📌 भौतिक सत्यापन:

  • गेहूं: 17.50 क्विंटल (228 क्विंटल कम)
  • चावल: 12.50 क्विंटल (161 क्विंटल कम)
  • नमक: 8.50 क्विंटल (6.10 क्विंटल अधिक)

इस घोटाले के कारण कुल 7,88,433 रुपये की खाद्य सामग्री का अपव्यय सामने आया।

धर्मेंद्र पटेल के खिलाफ FIR दर्ज

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दुकान विक्रेता धर्मेंद्र पटेल (ग्राम पौड़ीकला) ने जानबूझकर अनियमितता की, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन है। इस पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 316 और 318 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत FIR दर्ज की गई है।

🔹 PDS घोटाले में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके।

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