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मध्य प्रदेश में एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर आईडी बनाने का अभियान तेज हो गया है। सरकार का लक्ष्य 100 लाख किसानों को डिजिटल पहचान देना है। मार्च 2025 से फार्मर आईडी अनिवार्य होगी, जिससे किसान केसीसी लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

Special Correspondent, Narsinghpur/Bhopal, MP Samwad.

नरसिंहपुर। भारत सरकार एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रत्येक भूमिस्वामी कृषक को यूनिक फार्मर आईडी प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे किसानों को केसीसी ऋण एवं अन्य योजनाओं का लाभ डिजिटल प्रक्रिया से प्राप्त हो सकेगा।

फार्मर आईडी के लिए विशेष अभियान

इस योजना के तहत, प्रत्येक जिले में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक शिविर के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि तीन समान किस्तों में दी जाएगी। प्रदेश में कुल 100 लाख फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 58 लाख आईडी बनाई जा चुकी हैं। शेष 20 लाख फार्मर आईडी के लिए तेजी से शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिला अधिकारियों को सौंपा जिम्मा

इस कार्य के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर को नोडल अधिकारी और भू-अधीक्षक को सहायक जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी सहायक अधिकारियों को शिविर की जानकारी अपडेट करने एवं किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिविर आयोजन के लिए आर्थिक सहायता

• प्रत्येक कैम्प पर 15,000 रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाएगी।
• पहली किस्त (5,000 रुपये) – 15% फार्मर आईडी जनरेट होने पर।
• दूसरी किस्त (5,000 रुपये) – 15% अतिरिक्त आईडी बनने पर।
• तीसरी किस्त (5,000 रुपये) – 20% अतिरिक्त फार्मर आईडी जनरेट होने पर।

मार्च 2025 से अनिवार्य होगी फार्मर आईडी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मार्च 2025 से फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि 20 मार्च तक इस कार्य को पूर्ण किया जाए।

कैम्प रिपोर्टिंग और प्रक्रिया का पालन अनिवार्य

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक दिवस शाम 5 बजे तक कैम्प की जानकारी भू-अभिलेख कार्यालय नरसिंहपुर में भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए भूमि रिकॉर्ड को किसान आईडी से लिंक करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।

? किसान अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।