State steering committee formed under the chairmanship of Chief Secretary
भोपाल : राज्य शासन ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजनांतर्गत भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रणनीति और नीति तैयार करने, योजना की निगरानी और सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य संचालन समिति का गठन chairmanship of Chief Secretary की अध्यक्षता में किया है।
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समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण, प्रमुख सचिव, समाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, वित्त, संचालक पंचायती राज, महानिदेशक/संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), अपर/संयुक्त संचालक पंचायती राज संचालनालय, समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से दो विशेष आमंत्रित व्यक्ति समिति में सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास समिति में सदस्य सचिव होंगे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं और समाधान के उपायों को लेकर भी चर्चा की। जैन ने कहा कि प्रदेश में योजना बनाने के पूर्व विस्तृत विचार-विमर्श किया जाये तथा शासन से निर्णय हो जाने पर उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाये जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें।
मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए अन्य साधन एवं स्त्रोत भी तलाशें। जैन ने अधिकारियों को अद्यतन तकनीकी एवं अपने सेक्टर में हो रहे नवाचारों से निरंतर अवगत रहने की जरूरत बतायी।
मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के विकास के लिए भारत सरकार के विभागीय अधिकारियों से सतत् संपर्क एवं समन्वय कर योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपने-अपने विभागों का डाटा-बेस बनाने को कहा जिससे इसका मास्टर डाटाबेस बनाया जा सके।
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