मोहन कैबिनेट का फैसला, तीन वर्ष में होगी भर्ती, 343 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा

भोपाल
प्रदेश में किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार वर्ष 2024-25 में 24,420 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों को दी जाएगी। इस बार विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की है। वहीं, स्वास्थ्य संस्थाओं में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नियमित, संविदा और आउटसोर्स के 46,491 पद सृजित करके तीन वर्ष में भर्ती की जाएगी। इन दोनों प्रस्तावों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए छह हजार, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 13 हजार और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का अनुदान विद्युत वितरण कंपनियों को दिया जाएगा।

कई रिक्त पदों पर होगी भर्ती
वहीं बड़ा निर्णय करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 46,491 नए नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। इनमें से 18,653 पदों की पूर्ति आगामी तीन वर्ष में की जाएगी। इस पर वार्षिक 343 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। बाकी 27,828 पदों की पूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जाएगी। इसी तरह निश्चेतना, मेडिकल, स्त्री रोग, शिशु रोग, रेडियोलाजिस्ट, अस्थि रोग और सर्जरी विशेषज्ञ के रिक्त के कुल स्वीकृत 12,14 पदों में से 50 प्रतिशत यानी 607 पदोन्नति के पदों भी सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।

इस कारण नहीं हो रही थी भर्तियां
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पदोन्नति नियम न होने और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण विशेषज्ञों की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर लिए जा सकेंगे। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी।

3 विश्वविद्यालयों को सरकार देगी अनुदान
अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, क्रांति सूर्यकांत टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना को अनुदान देने के संबंध में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया। प्रत्येक नए विश्वविद्यालय की प्रारंभिक आवश्यकता के लिए तीन करोड रुपये के साथ ही प्रतिवर्ष ब्लाक ग्रांट भी दी जाएगी। पहले वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड रुपये का प्रविधान किया जाएगा। नवीन विश्वविद्यालयों के लिए 235 पद, भवन निर्माण के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को 150 करोड़ रुपये और पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी गई।

2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा
कैबिनेट ने गोवंश की रक्षा के लिए वर्ष 2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही सड़कों पर घायल गाय को उपचार के लिए ले जाने हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल को टोल नाकों पर व्यवस्था की जाएगी। गोशालाओं को समाज से जोड़ने के लिए जिलों में विभिन्न सामाजिक, मांगलिक व धार्मिक कार्यक्रम गोशालाओं में करने के लिए प्रेरित करने के साथ नई पीढ़ी को गोवंश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी कार्यक्रम किए जाएंगे।

नरेंद्र मोदी को कैबिनेट ने दी बधाई
मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सभी सदस्यों ने नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही सभी सदस्यों ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर आए परिणाम, पार्टी का वोट शेयर 61 प्रतिशत पहुंचने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी।