संसाधन बालाघाट के, रोजगार दूसरे राज्यों में! 2 लाख लोगों के पलायन पर कलेक्टर की चिंता.
Resources Belong to Balaghat, but Jobs Are Elsewhere! Collector Concerned Over the Migration of 200,000 People.

विशेष संवाददाता | आनंद ताम्रकार | MP संवाद समाचार
बालाघाट। बालाघाट प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों और खेती-किसानी के लिहाज से समृद्ध जिला है, लेकिन इसके बावजूद यहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। बताया गया है कि जिले के करीब 2 लाख लोग अपने परिवारों के साथ रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं। इनमें से कई लोगों को लगभग आठ महीने तक घर-परिवार से दूर रहना पड़ता है। अनजान जगह, अलग भाषा और खानपान के बीच मुश्किल हालात में जीवन बिताना उनकी मजबूरी बन जाता है।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने भी इस बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को शासन के लिए चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि पलायन रोकना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे जिले के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने की जरूरत न पड़े।
संसाधनों की कमी नहीं, फिर रोजगार के लिए पलायन क्यों?
कलेक्टर के मुताबिक, बालाघाट में खनिज संसाधनों, वन संपदा और कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं। इस दिशा में जिले के उद्योगपतियों से विस्तार से चर्चा भी की गई है। योजना है कि महानगरों की तरह बड़े उद्योग बालाघाट में भी स्थापित हों और इसके लिए निवेशकों को जिले में आमंत्रित किया जाए।
लेकिन सवाल अब भी वही है—जब जिले में संसाधनों की इतनी संभावनाएं हैं, तो स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर ऐसी कौन-सी कमी है, जिसके चलते हजारों परिवारों को महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता है?
प्रशासन की योजना से उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन लोगों को इंतजार है कि यह योजना कब जमीन पर उतरेगी और उन्हें अपने जिले में ही रोजगार कब मिलेगा।
नदियों में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर ने नदियों में अवैध रेत उत्खनन और जल प्रवाह वाले हिस्सों से मशीनों के जरिए रेत निकालने की शिकायतों पर भी संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
अब देखना होगा कि एक ओर रोजगार के लिए हो रहे पलायन को रोकने की योजना कितनी प्रभावी साबित होती है और दूसरी ओर नदियों में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की कार्रवाई कितनी सख्ती से लागू होती है।
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