बच्चों के पोषण का बजट छोटा, जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं का हिसाब बड़ा!
A Small Budget for Children’s Nutrition, but Big Spending on Elected Representatives’ Perks!.

विशेष संवाददाता | हरिशंकर पराशर | MP संवाद समाचार
भोपाल, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए सरकार PM POSHAN योजना चला रही है। यह योजना बच्चों के पोषण और उनके बेहतर भविष्य से जुड़ी है। लेकिन जब एक बच्चे के भोजन पर होने वाले खर्च की तुलना जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं से की जाती है, तो सरकारी प्राथमिकताओं पर सवाल उठने लगते हैं।
बच्चे के भोजन के लिए सरकार कितनी राशि खर्च करती है?
केंद्र सरकार के 21 अप्रैल 2025 के आदेश के मुताबिक, 1 मई 2025 से PM POSHAN योजना के तहत बाल वाटिका और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सामग्री लागत ₹6.78 प्रति बच्चा प्रतिदिन तय की गई है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए यह राशि ₹10.17 है।
इसमें दाल, सब्जी, तेल, मसाले और ईंधन जैसी जरूरी चीजों का खर्च शामिल है। चावल और गेहूं के साथ उनके परिवहन की लागत केंद्र सरकार अलग से उठाती है।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सभी घटकों को मिलाकर प्राथमिक कक्षा के एक बच्चे के भोजन पर करीब ₹12.13 और उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चे पर ₹17.62 खर्च होते हैं।
विधायक का फोन भत्ता हर महीने ₹10 हजार!
अब जरा मध्य प्रदेश के विधायकों को मिलने वाली सुविधा पर नजर डालिए। यहां एक विधायक को टेलीफोन भत्ते के रूप में हर महीने ₹10,000 देने का प्रावधान है। खास बात यह है कि यह राशि फोन होने या न होने की स्थिति से स्वतंत्र है।
इसका रोजाना का हिसाब लगाएं तो करीब ₹333 बैठता है। दूसरी ओर, एक प्राथमिक विद्यार्थी के पूरे भोजन की अनुमानित लागत ₹12.13 है।
यानी एक विधायक के एक दिन के फोन भत्ते से करीब 27 बच्चों के एक दिन के भोजन का खर्च उठाया जा सकता है। यह तुलना अपने आप में सरकारी खर्च की प्राथमिकताओं पर सोचने को मजबूर करती है।
सांसदों को भी संसदीय नियमों के तहत तीन टेलीफोन कनेक्शनों पर सालाना कुल 1.50 लाख मुफ्त कॉल की सुविधा के साथ इंटरनेट संबंधी लाभ मिलते हैं।
सवाल सुविधाओं का नहीं, प्राथमिकताओं का है!
यह बात सही है कि सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में रहने के लिए संचार सुविधाओं की जरूरत होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए?
एक तरफ बच्चों के पोषण के लिए सीमित बजट में बेहतर भोजन उपलब्ध कराने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं पर सार्वजनिक धन खर्च होता है। ऐसे में सरकारों को यह देखना चाहिए कि बच्चों के पोषण और शिक्षा पर निवेश को और कैसे बढ़ाया जा सकता है।
बच्चों की थाली में पौष्टिक भोजन पहुंचाना महज सरकारी योजना पूरी करना नहीं, बल्कि देश के भविष्य को मजबूत करना है। इसलिए जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं और बच्चों के पोषण पर होने वाले खर्च—दोनों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।
आखिर सवाल यही है—सरकारी खजाने में एक बच्चे की थाली को कितनी प्राथमिकता मिलती है और जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं को कितनी?
Disclaimer: This article is based on publicly available government orders, parliamentary facility documents, and reported information. The PM POSHAN figures refer to the prescribed material cost and the government’s estimated total meal cost, which are distinct components. The Madhya Pradesh MLA telephone allowance is discussed with reference to the applicable statutory provision. Comparisons are illustrative and do not imply that the two expenditures are identical in nature. The article expresses an editorial perspective on public spending priorities and accountability. Readers are encouraged to consult the latest official rules and notifications for updated figures.