वन एवं राजस्व भूमि के कारण कोई भी निर्माण कार्य रूकना नहीं चाहिए: कमिश्नर

  • वन, राजस्व तथा निर्माण विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण कर निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएं- कमिश्नर

शहडोल। सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं जिन निर्माण कार्यों में वन या राजस्व विभाग से जमीन वांछित है वह जमीन समय पर संबंधित निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी जाए। निर्माण एजेन्सियों का दायित्व है कि वह समय रहते जमीन के लिए ऑनलाईन आवेदन करें तथा वन, राजस्व एवं निर्माण विभाग संयुक्त रूप से भ्रमण कर जमीन का आवंटन प्राप्त करें। जब तक जमीन आबंटित नहीं हो जाए तब तक निर्माण एजेन्सी संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क में रहे। यह निर्देश आयुक्त शहडोल संभाग बीएस जामेाद ने आयुक्त सभागार में आयोजित कलेक्टर कान्फ्रेस में विद्युत मंडल, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, नगरीय कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण विकास विभाग, आरआरडीए तथा एमपीआरडीसी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को दिए। बैठक में सीसीएफ शहडोल संभाग एसएल उईके, कलेक्टर अनूपपुर आशीष वशिष्ट, कलेक्टर शहडोल तरूण भटनागर, कलेक्टर उमरिया धरणेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त राजस्व मिनीषा पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त विकास मगन सिंह कनेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल राजेश जैन, अपर कलेक्टर उमरिया शिव गोविन्द मरकाम सहित तीनों जिलों के वन मण्डलाधिकारी तथा विभिन्न निर्माण विभागों के संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।


आयुक्त शहडोल संभाग श्री जामोद ने कहा कि जनता से जुड़े कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित निर्माण विभाग डीपीआर तैयार करने के बाद ही भूमि आबंटन संबंधी आवेदन राजस्व एवं वन विभाग के पोर्टल में ऑनलाईन करें। साथ ही समय-समय पर आने वाली आपत्तियों का भी निराकरण सुनिश्चित कराएं। उन्होनें एमपीआरडीसी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को नियमित रूप से कलेक्टर द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में शामिल होने के साथ ही निर्मित मार्गों का संधारण करने तथा जमीन संबंधी मुद्दों का जिला स्तर पर निराकरण कराने के निर्देश दिए।