पंचायतों को 10 घनमीटर रेत के उपयोग का अधिकार रहेगा
एसडीएम की निगरानी में होगा खदानों/ घाटों का सीमांकन
रेत उत्खनन में पर्यावरण बचाव के लिए विधायक एक मत
बालाघाट। कलेक्टर ड़ॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में विधायकों व अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई हुई। बैठक में रेत उत्खनन, भंडारण, परिवहन और रेत उत्खनन से होने वाले नुकसानों को रोकने जैसे गंभीर विषयों पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान ऐसे जनहितैषी मसलों पर मौजूद सभी विधायकों में अपनी सहमति जताई गई। विस्तृत चर्चा के बाद कलेक्टर ड़ॉ. मिश्रा ने सम्बंधित विभागों जैसे- पंचायत,खनिज, राजस्व, पुलिस और परिवहन विभागों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में लगातार पीएम आवास, स्कूल निर्माण, पुल पुलिया, सीसी रोड जैसे आने कार्य प्रचलित है। इन निर्माण कार्यो को समय पर पूर्ण कराने के लिए पंचायतों को ही 10 घनमीटर तक रेत का उपयोग करने के निर्देश दिए है। इस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति भी जताई थी। वहीं रेत का उत्खनन उचित स्थानों से ही निर्धारित समय सीमा में ही हो इसके लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि खदानों व घाटों का सीमांकन किया जाए। इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए समय सीमा एक सप्ताह निर्धारित की गई है। साथ ही टॉस्क फोर्स में अब वह विभाग को भी शामिल किया जाएगा। रेत या अन्य संसाधन परिवहन के करते समय सावधानी बरतनी होगी। कोई भी डंपर या वाहन अत्यधिक स्पीड या मोटर अधिनियम का उल्लंघन करते पाया गया तो कठोर वैधानिक कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही परिवहन व पुलिस व राजस्व अधिकारियों से कहा कि कही भी चक्का जाम न हो और अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बंद न हो। जिससे लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन न हो ऐसा अगर किसी के द्वारा होता है तो कड़ी कार्यवाही करने को भी कहा गया है। एसपी श्री समीर सौरभ ने सीमांकन मामले में कहा कि घाटों व खदानों के सीमांकन के दौरान सम्बंधित थाना प्रभारी बल के साथ उपस्थित रहेंगे।
विधायकों ने रखे अपने अपने बिंदु
कलेक्टर सभागृह में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे, कटंगी विधायक गौरव पारधी, वारासिवनी विधायक विक्की पटेल, परसवाड़ा विधायक मधुभगत सभी ने अपने अपने विचार प्रशासन के समक्ष रेत के अवैध उत्खनन को लेकर एक रायसुमारी के लिए अपना पक्ष रखते हुये सभी अधिकारियों के बीच अपनी बात कहीं। सभी विधायकों ने इसमें मिट्टी, मुरुम की अवैध ट्रेक्टयर व घाटों की जानकारी मांगी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भंडारण भी टाइम लिमिट करवाये। जिले के बाहर रेत न जाये। विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुये रायल्टी में 500 रुपये कम किये जाये। खदानों का सीमांकन कराये जाने के लिए मत रखें। भंडारण की जगह चिन्हांनकित करके मापदंडो के आधार पर भंडारण किया जाये जिलों में जो सभी खदानों का भौतिक सत्यांपन कराया जाये। वहीं प्रशासन को सख्ती बरतते हुये अवैध उत्खनन को रोकने का प्रयास करना जरूरी है। ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से निकाली गई रेत पाये जाने पर कार्यवाही वहीं ठेकेदारों के अंडर में काम करने वाले लोगो का वेरिफिकेशन करवाकर आईडेंडी प्रोवाइड करवाने का विचार रखें। जिले की उन नदियों को चिन्हित किया जाये जहां पर रेत के टीले के कारण नदियॉ अपनी दिशा बदल रही हो उन्हें चिन्हित कर वहां से रेत निकाला जाये ताकि नदियॉ अपनी दिशा न बदले। बैठक में एडीएम श्री ओपी सनोडिया, एएसपी विजय डावर, खनिज अधिकारी श्री आरके खातरकर, परिवहन अधिकारी अनिमेष गढपाले व एसडीएम राहुल नायक सहित अन्य एसडीएम एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
