New financial rules from April 1! UPI limits, ATM withdrawal fees, and tax changes – Know what’s new!
ATM withdrawals get costlier, UPI gets stricter! What’s changing from April 1?
Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.
Major financial changes from April 1! UPI rules tighten, inactive numbers may lose access. ATM withdrawals become costlier, new TDS/TCS policies impact banking transactions. NPCI mandates weekly updates for UPI-linked mobile numbers. Senior citizens, landlords, and international transactions face revised tax deductions. Stay updated to avoid surprises!
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने न्यूमेरिक UPI ID सॉल्यूशन के तहत UPI पेमेंट्स से जुड़े कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। सिर्फ UPI ही नहीं, बल्कि कई अन्य बैंकिंग और वित्तीय नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले बड़े बदलावों के बारे में।
UPI से जुड़े बड़े बदलाव
NPCI के नए निर्देशों के तहत UPI मेंबर बैंक, UPI ऐप्स और थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर्स के लिए यह बदलाव जरूरी होगा:
- इनएक्टिव मोबाइल नंबर पर UPI ID बंद: यदि किसी UPI यूजर का बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है, तो UPI ID भी अनलिंक कर दी जाएगी।
- UPI सर्विस का निर्बाध इस्तेमाल: उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रहे, ताकि UPI सेवा में कोई बाधा न आए।
- बैंक और ऐप्स को अपडेट रखने की जरूरत: बैंकों और UPI एप्लिकेशन को हर हफ्ते अपने मोबाइल नंबर रिकॉर्ड्स अपडेट करने होंगे ताकि रिसाइकिल किए गए नंबरों से गलतियों को रोका जा सके।
- UPI ID के लिए अनुमति जरूरी: न्यूमेरिक UPI ID असाइन करने से पहले ऐप को यूजर से अनुमति लेनी होगी। यह डिफ़ॉल्ट रूप से ऑप्ट-आउट मोड में होगा, यानी यूजर को इसे खुद एक्टिवेट करना होगा।
- NPCI को हर महीने रिपोर्टिंग अनिवार्य: यदि NPCI वेरिफिकेशन में देरी होती है, तो UPI एप्लिकेशन को समस्या का समाधान आंतरिक रूप से करना होगा और इसका दस्तावेज़ीकरण कर हर महीने NPCI को रिपोर्ट भेजनी होगी।
ATM से पैसे निकालने के नियम बदलेंगे.
- दूसरे बैंकों के ATM से निकासी सीमा घटी:
- अब महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त निकासी कर सकेंगे।
- चौथी बार निकासी पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
- नकद निकासी पर शुल्क वृद्धि:
- 1 मई 2025 से हर वित्तीय लेनदेन पर अतिरिक्त ₹2 शुल्क लगेगा।
- फ्री लिमिट के बाद ATM से कैश निकालने पर ₹17 की बजाय ₹19 शुल्क देना होगा।
TDS और TCS से जुड़े अहम बदलाव
- सीनियर सिटीजन के लिए राहत:
- TDS कटौती सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- मकान मालिकों के लिए फायदा:
- किराए पर TDS कटौती की सीमा ₹2.4 लाख/वर्ष से बढ़ाकर ₹6 लाख/वर्ष कर दी गई है।
- विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS सीमा बढ़ी:
- पहले ₹7 लाख से अधिक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS कटता था, अब यह सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।
- एजुकेशन लोन पर TCS हटेगा:
- स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिए गए एजुकेशन लोन पर अब TCS नहीं कटेगा।
- डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम पर राहत:
- TDS की सीमा ₹5000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति वित्तीय वर्ष कर दी गई है।
- म्यूचुअल फंड यूनिट से होने वाली कमाई पर भी यही नियम लागू होगा।
निष्कर्ष.
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव UPI यूजर्स, बैंक ग्राहकों, निवेशकों और आम नागरिकों को प्रभावित करेंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने बैंक रिकॉर्ड अपडेट रखें और नए नियमों के अनुसार वित्तीय योजनाएं बनाएं।
