जर्जर आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासी परेशान अधीक्षक यंत्री को जांच के निर्देश
Residents upset due to lack of maintenance in dilapidated house, instructions to superintendent engineer for investigation
भोपाल। मप्र मानव अधिकार आयेाग ने भोपाल जिले के 3 मामलों में संज्ञान लिया है। पहला मामला जर्जर आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासियों के परेशान होने का है। आयोग के संज्ञान में आया है कि तुलसी नगर स्थित सरकारी आवास तीन दशक पुराने होने एवं जर्जर घोषित होने के बाद भी लोग वहां रहने पर मजबूर है। सरकारी आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने आवास की सुधार के लिये कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।
मामले में आयोग ने अधीक्षक यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन सुधारण) को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने यह भी पूछा है कि संधारण के लिए कितनी शिकायत प्राप्त हुई, कितनों का निराकरण किया गया और कितनी लम्बित और कितने समय से लम्बित है, यह स्थिति भी प्रतिवेदन मे दें। इन मामलों में भी जवाब-तलब: आयोग ने रातीबढ़ थानाक्षेत्र स्थित केरवा डैम की नहर में बीते बुधवार को एक युवक की डूबने से मौत होने की घटना पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर में कई जगह बने अलाव के पाॅइंट पर लकड़ियों की कमी से लोगों को कड़ाके की ठंड में परेशान होने के मामले में कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है।
