As per the High Court, the widening of the road commissioner will be done, and a meeting of landowners is organized for the construction of the clock tower road from Jagannath Chowk.
Special Correspondent, Sahara Samachaar, Katni.
कटनी। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथ चौक से घंटाघर सडक निर्माण के दूसरे चरण की प्रक्रिया में आज 15 दिसम्बर को नगर निगम एमआईसी हाॅल में जगन्नाथ चौक से घंटाघर मार्ग में रहने वाले व्यापारी एवं रहवासियों की एक आवश्यक बैठक नगर निगम MIC हाल मे आयोजित की गई बैठक में नगरपालिक निगम महापौर श्रीमति प्रीति संजीव सूरी निगमाघ्यक्ष मनीष पाठक निगमआयुक्त विनोद कुमार शुक्ल तहसीलदार कटनी आशीष अग्रवाल एमआईसी सदस्य रमेश सोनी, सुभाष शिब्बू साहू, बीना बैनर्जी, पार्षद सीमा श्रीवास्तव, शशिकांत तिवारी ने बैठक में सडक चौड़ीकरण के संबंध में चर्चा की।
जगन्नाथ चौक संे घंटाघर में सडक निर्माण के लिए प्रथम चरण के कार्य सीवर लाइन पूर्ण होने के बाद इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए यहाॅ के भूमि स्वामियों से भूमि अधिग्रहण कराने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई लोगों का कहना था कि सडक चौड़ीकरण के लिए वे अपनी निजी भूमि को मुआवजा मिलने की शर्त पर ही नगर निगम को सडक निर्माण के लिए सौंप सकते है, लेकिन जगन्नाथ चैक से घंटाघर तक सडक की हालत जर्जर होने पर कुछ लोगों का कहना था कि सडक का चौड़ीकरण न करते हुये नाली और सडक का यथास्थिति में ही निर्माण कराया जाय। लेकिन इस मार्ग में रहने वाले अन्य कई लोगों का बैठक में अपना विचार था कि मुआवजा मिलने के बाद ही सडक का निर्माण स्थाई तौर पर किया जाय। इस मौके पर महापौर श्रीमति प्रीति संजीव सूरी ने लोगों को समझाते हुये कहा कि शहर हित एवं विकास के लिए यदि इस मार्ग में रहने वाले कुछ लोग सडक चौड़ीकरण के लिए अपनी जगह देते हैं तो सडक चौड़ीकरण के साथ समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा सडक निर्माण के लिए टेंडर हो चुके है चौड़ीकरण के कारण विलम्ब हो रहा है । बैठक में निगमाध्यक्ष श्री मनीष पाठक ने व्यापारी बंधु एवं इस मार्ग के निवासियों से कहा कि शहर की जनता इस मार्ग से परेशान हो चुकी है। जनहित के इस कार्य के लिए सभी की सहमति अनिवार्य है। इस मार्ग के निवासियों की परस्पर सहमति नहीं बन पाने के बाद नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने अंत में निर्णय लिया कि जिन लोगो को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये है, वे सभी लोग निगम को लिखित तोैर पर मुआवजा राशि नहीं मिलने के कारण भूमि नहीं देने का जिक्र करते हुये पत्र प्रेषित करें जिससे निगम प्रशासन द्वारा शासन स्तर पर मुआवजे की मांग को लेकर पत्राचार किया जा सके। बैठक में सभी ने इस बात पर सहमति जताते हुये कहा कि मुआवजे की मांग को लेकर सभी पत्र प्रेषित करेंगे। आयुक्त ने भू-स्वामियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सडक का निर्माण चौड़ीकरण के अनुसार किया जाना है। बैठक में अन्य अधिकारी रहे मौजूद
