कटनी से गरजे कांग्रेस अध्यक्ष — “तीन मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं तो सरकार पर सवाल”
Congress chief roars from Katni — ‘If no action is taken against the three ministers, the government will be questioned.’
Special Correspondent, Katni, MP Samwad News.
MP संवाद समाचार, कटनी, Jitu Patwari, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, शहडोल प्रवास के दौरान कुछ समय के लिए Katni पहुंचे। यहां आस्था प्लाजा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
मीडिया से बातचीत करते हुए पटवारी ने बजट सत्र से पहले प्रदेश की Mohan Yadav सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल तीन मंत्रियों को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।
पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी हो रही है और गंभीर आरोपों के बावजूद मंत्रियों का पद पर बने रहना सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सख्त निर्णय लेना चाहिए।
उन्होंने मंत्री Vijay Shah के कथित बयान को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि इससे देश की बेटी और भारतीय सेना के सम्मान को ठेस पहुंची है।
इसके साथ ही पटवारी ने Rajendra Shukla के कार्यकाल के दौरान Chhindwara में जहरीली सिरप से बच्चों की मौत के मामले को भी उठाया।
वहीं, उन्होंने मंत्री Kailash Vijayvargiya पर अपने क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाने का आरोप लगाया।
पटवारी ने दो टूक कहा कि यदि बजट सत्र से पहले इन तीनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया, तो यह संदेश जाएगा कि सरकार आरोपों पर मौन समर्थन दे रही है।
उन्होंने यह भी दोहराया कि वर्ष 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस दिलाई जाएगी।
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला बोलते हुए पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंप रही है, यही वजह है कि पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है और राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है।
इस दौरान कार्यक्रम में Siddharth Kushwaha सहित जिला एवं ब्लॉक स्तर के कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कटनी से दिया गया यह सियासी संदेश अब बजट सत्र से पहले प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा करता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस तीखे अल्टीमेटम पर क्या रुख अपनाती है।
